दिलेर समाचार, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार निजी अस्पतालों और डायलिसिस केंद्रों पर कुछ शर्तों के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी के आधार पर डायलिसिस मुफ्त कराने की योजना बना रही है. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. जैन ने बताया कि केवल वही निजी अस्पताल और स्टैंडएलोन केंद्र इस परियोजना का हिस्सा बनने के पात्र होंगे, जिनके पास दस डायलिसिस मशीनें हैं तथा जो दिल्ली सरकार की सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत पैनल पर हैं.

दिल्ली सरकार दिल्ली आरोग्य कोष के माध्यम से उन्हें प्रति डायलिसिस 1,274 रुपये देगी. जो दिल्लीवासी पिछले तीन सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, वही इस सुविधा के लिए पात्र होगा.

ये भी पढ़े: भारत की जीडीपी 2017-18 की चौथी तिमाही में 7.4% पर पहुंचने की उम्मीद