दिलेर समाचार, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जीएसटी की दरों में कटौती करते हुए आम लोगों को राहत दी थी। इसके बाद अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए एंटी प्रॉफीटियरिंग अथॉरिटी(एनएए) बनाने को मंजूरी दे दी है। यह व्यापारियों द्वारा की जाने वाली मुनाफाखोरी पर नजर रखेगी।

इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि यह अथॉरिटी जीएसटी से व्यापारियों को होने वाले मुनाफे पर नजर रखेगी। यह मुनाफा व्यापारियों को तब होता है जब जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं और व्यापारी इनका फायदा ग्राहक को नहीं देता।

मसलन किसी वस्तु पर इनपुट क्रेडिट टेक्स कम हुआ तो व्यापारी को कम टैक्स लगेगा और ऐसे में चीजें सस्ती होंगी, लेकिन व्यापारी यह चीजें सस्ती कर यह फायदा ग्राहक को नहीं देता है तो यह मुनाफाखोरी कहलाती है और इसी पर एनएए नजर रखेगी। अगर एनएए किसी व्यापारी को मुनाफाखोरी करते पाती है तो उस पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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