दिलेर समाचार, नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सरकार ने कहा है कि कच्चे तेल के मूल्य, विदेशी मुद्रा की विनिमय दर और अन्य ग्लोबल आर्थिक हालातों में स्थिरता आने के बाद वह एयर इंडिया की विनिवेश योजना पर पुनर्विचार किया जाएगा। नागरिक विमानन मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में बताया कि सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के लिए प्रतिबद्ध है। एयर इंडिया के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन में हाल में काफी सुधार दिखाई दिया है। सरकारी एयरलाइन की 76 फीसद हिस्सेदारी बेचकर नियंत्रण सौंपने का प्रस्ताव मई में विफल रहा था।

ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कई शिकायतें: वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार को उपभोक्ताओं की ओर से ई-कॉमर्स कंपनियों के विरुद्ध तमाम शिकायतें मिली हैं। कंपनियों के खिलाफ खराब या टूटे सामान का पैकेज भेजने की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शॉपिंग में समस्याएं आ रहे हैं। उन्हें शिकायतें उपभोक्ता फोरम के समक्ष उठाने की सलाह दी गई है।

मदद पाने वाले स्टार्टअप्स की संख्या घटी: बीते वित्त वर्ष के दौरान फंड ऑफ फंड स्कीम के तहत लाभ पाने वाले स्टार्टअप्स की संख्या घटकर 58 रह गई। संसद में बताया गया कि उससे पिछले साल 62 स्टार्टअप कंपनियों को इससे मिदद मिली थी। सरकार ने पूंजी संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (एफएफएस) स्कीम शुरू की थी। चालू वित्त वर्ष में अब तक 22 स्टार्टअप्स को मदद दी जा चुकी है।

पीएफ के 49 हजार करोड़ ईटीएफ में लगाए

संसद में बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 30 जून तक ईटीएफ में 48,946 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। ईपीएफओ निफ्टी 50, सेंसेक्स व भारत 22 सूचकांक और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आधारित ईटीएफ में निवेश करता है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि 31 मार्च 2015 को ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड ने ईटीएफ के जरिये शेयर बाजार में निवेश का फैसला किया था।

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