दिलेर समाचार, दिल्ली. नए साल के आगाज के साथ ही दिल्ली सरकार ने एमसीडी (MCD) कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. जानकारी देते हुए मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार के कई विभागों के बजट को कम करने का काम किया है. एमसीडी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए 938 करोड़ रुपये जारी किया जा रहा है.
कर्मचारियों का वेतन जारी करने के साथ ही आप पार्टी ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली में उत्तर और पूर्व की MCD को दिवालिया कर दिया है. उत्तर नगर निगम के पास 12 करोड़ रुपये हैं और ईस्ट MCD के पास 99 लाख रुपये हैं. इनके ऊपर दिल्ली सरकार का 6,276 करोड़ रुपये का लोन भी बकाया है.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा था पत्र
आपको बता दें कि नगर निगम कर्मचारियों और डॉक्टरों के लंबित वेतन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और बीजेपी शासित दिल्ली के तीनों नगर निगम आमने-सामने थे. हाल ही में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 13500 करोड़ रुपये के बकाए को लेकर एमसीडी को पत्र लिखा था. जबकि इसके बाद तीनों मेयर जयप्रकाश (उत्तरी दिल्ली), अनामिका (दक्षिणी दिल्ली) और निर्मल जैन (पूर्वी दिल्ली) की तरफ से कहा गया था कि एक ओर जल बोर्ड केंद्र सरकार से बकाए की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर निगम ने दिल्ली सरकार के सारे काम मुफ़्त में किए हैं. साथ ही कहा था कि जबसे हमने 13500 करोड़ का मुद्दा उठाया है, तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया बौखला गए हैं. यही नहीं, जल बोर्ड पहले फायदे में था, लेकिन अब गर्त में है. इन्होंने जल बोर्ड को लोन दिया, लेकिन किस लिए?
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