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फेसलेस एसेसमेंट और टैक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े सुधार आज से लागू-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

Posted at: Aug 13 , 2020 by Dilersamachar 9522

दिलेर समाचार, नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ईमानदारी से टैक्‍स देने वालों को पुरस्कृत करने के लिए आज डायरेक्‍ट टैक्‍स रिफॉर्म्‍स (Direct Tax Reforms) के अगले चरण की शुरूआत की.  पीएम ने बताया कि फेसलेस एसेसमेंट और टैक्सपेयर चार्टर जैसे बड़े सुधार आज से लागू हो गए है. प्रधानमंत्री ने कहा देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंच गया है. 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है. इस प्लेटफॉर्म में Faceless Assessment, Faceless Appeal और Taxpayers Charter जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं. Faceless Assessment और Taxpayers Charter आज से लागू हो गए हैं.

और, Funding the Unfunded है. ईमानदार का सम्मान. देश का ईमानदार टैक्सपेयर्स राष्ट्रनिर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. जब टैक्सपेयर्स का जीवन आसान बनता है, वह आगे बढ़ता है तो देश भी आगे बढ़ता है. आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं मिनिमम गर्वनेंट और मैक्सिम गर्वनेंस की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है. देशवासियों के जीवन से सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है.

विदेशी निवेशकों का विश्वास का भारत पर बढ़ा- पीएम ने कहा, विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर बढ़ रहा है. कोरोना संकट के दौरान भी भारत में बड़े पैमाने पर FDI का आना इसका सबूत है.

1500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया-सोच और एप्रोच दोनों बदल गई है. हमारे लिए सुधार का मतलब है, यह नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो और एक सुधार दूसरे का आधार बने. ऐसा नहीं है कि एक बार सुधार करके रुक गए. यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है. बीते कुछ वर्षों में देश में 1500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है. ईज आफ डूइंग में भारत कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था. आज भारत की रैंकिंग 63 है. इसके पीछे सुधार है.

लोगों पर आधारित और उनके जरूरत के हिसाब से नियम बनाए जा रहे हैं. इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं. आज हर किसी को यह अहसास हुआ है कि शार्टकार्ट ठीक नहीं है. गलत तौर-तरीके अपनाना सही नहीं है. वो दौर अब पीछे चला गया है.

अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए. सवाल ये है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है. क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है, क्या सजा देने से आया है. जी नहीं, बिल्कुल नहीं.

 

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