दिलेर समाचार, ट्रांसपोर्ट विभाग ने सीएम ऑफिस, मंत्रियों व अफसरों के लिए नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री दफ्तर के लिए अंबेसडर कार की जगह लैंड क्रूजर, मंत्रियों और एडवोकेट जरनल के लिए कैमरी की जगह फॉर्च्यूनर, आइएएस अफसरोंं, विभागों के प्रमुख, कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों के लिए इनोवा गाड़ी बेड़े में शामिल करने को हरी झंडी दी गई है। वहीं, अब जिला राजस्व अधिकारी भी सरकारी गाड़ी में सफर कर सकेंगे। पंजाब सरकार ने जिला राजस्व अधिकारियों की लंबे समय से सरकारी गाड़ी देने की मांग स्वीकार कर ली है।

एक तरफ सरकार सूबे की वित्तीय हालत खराब होने की दुहाई दे रही है, दूसरी तरफ लाखों रुपये की लागत के महंगे वाहनों को बेड़े में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट विभाग पंजाब ने गाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। नई गाड़ियों को बेड़े में शामिल करने के पीछे कुछ कंपनियों की तरफ से बाजार में गाड़ियां न उतारने का तर्क दिया जा रहा है।

सूत्रों से पता लगा है कि मंत्री, विधायक सरकार पर महंगी गाड़ियां लेने का दबाव बना रहे थे। अब भी कई मंत्री अपनी फॉर्च्यूनर या अन्य लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तय रेट के मुताबिक निजी गाड़ी का तेल और अन्य खर्च किए के लिए भुगतान किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से सरकारी गाड़ियां लेने का अधिकार रखने वाले नेताओं, अफसरों के लिए कैटेगरी के मुताबिक लिस्ट जारी की गई है।

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