दिलेर समाचार, नई दिल्ली ( सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करीब डेढ़ हजार खाते ऐसे हैं, जिनमें 100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का कर्ज फंसा हुआ है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों में यह बात सामने आई है। आंकड़ों के अनुसार, 21 सरकारी बैंकों में 1463 ऐसे खाते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी सितंबर के अंत तक अकेले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाए वाले ऐसे खातों की संख्या 265 थी। इन खातों में कुल मिलाकर बैंक का 77,538 करोड़ रुपया बकाया है। पंजाब नेशनल बैंक में ऐसे खातों संख्या 143 है। इन खातों पर कुल 45,973 करोड़ रुपये बकाया है। पीएनबी के बाद 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक के बकाया वाले एनपीए खातों की संख्या के लिहाज से कैनरा बैंक का नंबर आता है। छोटे सरकारी बैंकों में से यूनियन बैंक में ऐसे 79 खाते, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 68 खाते और यूको बैंक में ऐसे 62 खाते हैं।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कुल फंसे कर्जो यानी एनपीए का स्तर 7.34 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सरकारी बैंकों से ऐसे 12 खातों को इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया के लिए भेजने को कहा है, जिनमें बकाया राशि 5000 करोड़ रुपये से अधिक है और 60 फीसद या अधिक को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा चुका है।

एनपीए के भारी भरकम स्तर के चलते बैंकों को ऐसे कर्जो के लिए अतिरिक्त प्रावधान करना पड़ा है। इससे उनकी कर्ज देने की क्षमता प्रभावित हुई है। इन बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने इनमें पूंजी डालने की घोषणा की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल अक्टूबर में घोषणा की थी कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अगले दो साल में 2.12 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी। इनमें से 1.35 लाख करोड़ रुपये री-कैप बांड के रूप में और 58,000 करोड़ रुपये सरकार की हिस्सेदारी बेचकर जुटाए जाएंगे। चालू वित्त वर्ष के अंत (मार्च, 2018) तक बैंकों में पूंजी डालने के लिए सरकार ने हाल में संसद से 80,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की मंजूरी ली है।

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