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December 10 2022 03:48 AM

अब WhatsApp के जरिए भी मिल सकेगी पेंशन स्लिप

Posted at: Jul 15 , 2021 by Dilersamachar 12333

दिलेर समाचार, नई दिल्ली. अगर आप केंद्र सरकार के पेंशनर (Pensioner) हैं तो आपके लिए राहत की खबर है. दरअसल, केंद्र सरकार ने पेंशन (Pension) जारी करने वाले बैंकों से कहा है कि बैंक अकाउंट में रकम आने पर वे एसएमएस और ईमेल के अलावा व्हाट्सऐप (WhatsApp) जैसे सोशल मीडिया ऐप का भी इस्तेमाल कर पेंशनधारकों को उनकी पेंशन स्लिप (Pension Slip) भेज सकते हैं. एक आधिकारिक आदेश में यह बात कही गई है.

आदेश के अनुसार पेंशनधारकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है. पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners’ Welfare) की ओर से जारी आदेश में कहा गया, ''बैंक, एसएमएस और ईमेल के अलावा व्हाट्सएप आदि सोशल मीडिया ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.''

पिछले महीने पेंशन देने वाले बैंकों के केंद्रीय पेंशन वितरण केंद्रों यानी सीपीपीसी (Central Pension Processing Centres) की एक बैठक हुई जिसमें पेंशनधारकों की मासिक पेंशन पर चर्चा हुई. आदेश के अनुसार, बैंकों को यह कल्याणकारी कदम उठाने को कहा गया जिसे बैंकों ने स्वीकार किया.

हाल ही में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension Scheme) के सब्सक्राइबर्स को अपना पूरा पैसा निकालने की इजाजत दे दी है. यानी अब एनपीएस सब्सक्राइबर्स पेंशन खाते से पूरी रकम निकाल सकेंगे. पीएफआरडीए के मुताबिक, जिस सब्सक्राइबर्स का कुल पेंशन कॉर्पस 5 लाख रुपये या इससे कम है, वो बिना एन्युटी खरीदे अपना पूरा पैसा निकाल सकेंगे.

हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़ा 50 साल पुराना कानून बदल दिया है. साल 1972 में आए कानून के बाद पेंशनभोगियों (Government Pensioner) की हत्या के मामले बढ़ने लगे थे. घर में ही पेंशन के लिए हत्याएं की जाती थीं. ऐसे मामलों में सरकार ने पारिवारिक पेंशन को तब तक 'निलंबित' कर दिया था जब तक कि किसी भी तरह का कानूनी फैसला नहीं हो जाता. 16 जून को सरकार ने इस नियम को बदल दिया है. सरकार ने कहा कि ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन निलंबित नहीं की जाएगी बल्कि परिवार के अगले पात्र सदस्य (आरोपी के अलावा) को तुरंत दी जाएगी चाहे वह मृतक के बच्चे हों या माता-पिता हों. नए आदेश में कहा गया है, 'कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श से प्रावधानों की समीक्षा की गई है.'

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