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October 26 2020 01:21 AM

PM मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों को दी अलग-अलग राज्यों में COVID-19 को रोकने की जिम्मेदारी

Posted at: Mar 27 , 2020 by Dilersamachar 9289

दिलेर समाचार, नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रियों अलग-अलग राज्यों की जिम्मदारी देने का फैसला किया है. दरअसल पीएम मोदी ऐसा इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि मोदी सरकार द्वारा गुरुवार को घोषित हुए राहत पैकेज को जमीन पर सही तरीके से उतारने में मदद मिल सके. 
पीएम मोदी ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को बिहार राज्य की जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा COVID-19 की रोकथाम के लिए दिल्ली की जिम्मेदारी पीएम मोदी ने केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे को दी है. वहीं उत्तराखंड की जिम्मेदारी पीएम मोदी के आदेश पर गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय संभालेगें.
बता दें कि पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में कोरोना वायरस के कुल 88 मामले सामने आए हैं और अब तक कुल  694 लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके हैं. जबकि कोरोना की वजह से देश में अभी तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है.
गुरुवार को मोदी सरकार ने कोरोना वायरस की इस मुश्किल घड़ी में देशवासियों की मदद के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की मदद करने का ऐलान किया था. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी.
जान लें कि मोदी सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में गरीबों के लिए सरकार 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का पैकेज देगी. हर गरीब को अगले तीन महीनों तक 5 किलो अतिरिक्‍त अनाज मुफ्त से मिलेगा. प्रधानमंत्री अन्‍न योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा. ये पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन से अतिरिक्‍त सुविधा होगी. इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्‍टरों जैसे योद्धाओं का बीमा 50 लाख का होगा. इस तरह 20 लाख स्‍वास्‍थ्‍य कर्मचारियों को ये बीमा कवर दिया जाएगा.
इसके अलावा जनधन योजना खाताधारकों के खाते में सीधे रुपये डाले जाएंगे. अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपये डाले जाएंगे. इसका लाभ 8.69 करोड़ किसानों को मिलेगा. 3 करोड़, वृद्ध, विधवा और दिव्‍यांगों को अतिरिक्‍त एक हजार रुपया महीना दिया जाएगा और उज्‍ज्‍वला स्‍कीम के लाभार्थियों को अगले 3 महीने तक तीन सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे.
जनधन खाताधारक 20 करोड़ महिलाओं को भी अगले तीन महीने 500 रुपये मिलेंगे. इसके अलावा संगठित क्षेत्र के ऐसे मजदूर जिनकी सैलरी 15000 कम से कम है सरकार अगले तीन महीने तक ईपीएफ अंशदान सरकार जमा करेगी. मोदी सरकार की तरफ से 63 लाख महिला स्‍वयंसेवक समूहों को 20 लाख का लोन क्रेडिट दिया जाएगा. संगठित क्षेत्र के मजदूर 3 महीने के वेतन बराबर पैसा पीएफ से निकाल सकेंगे.

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