दिलेर समाचार, ललिता। सरकार के द्वारा समय-समय पर समाज के कल्याण के लिए योजनाएं बनती रही है। उन्हीं योजनाओं में से दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई घर घर राशन योजना थी। दिल्ली की सरकार के द्वारा बहुप्रतीक्षित घर-घर राशन योजना की तैयारी आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से चल रही थी। दिल्ली सरकार ने योजना के तहत 72 लाख लोगों को खाद्य एवं वितरण विभाग से मिलने वाले राशन उनके घर पर ही पहुंचाने की योजना बनाई थी। परंतु एक बार फिर इस योजना पर केंद्र सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है।
दिल्ली सरकार द्वारा आरंभ की जाने वाली घर घर राशन योजना पर मार्च के महीने में ही केंद्र सरकार द्वारा आपत्ति दर्ज की गई थी तथा अब इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा पाबंदी लगा दी गई। केंद्र का कहना है कि राशन वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किया जाता है ऐसे में कोई राज्य इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। केंद्र सरकार के सुझावों के बाद 24 मई 2021 को दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को योजना लागू करने के लिए फाइल भेजी थी परंतु एलजी द्वारा इस फाइल को वापस भेज दिया गया और निर्णय लिया गया कि यह योजना दिल्ली में लागू नहीं की जा सकती।
क्या यह रोक राजनीति से प्रेरित थी?
हालांकि घर-घर राशन योजना की रोक पर यह कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए केंद्र से अनुमति नहीं ली थी। परंतु केंद्र के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने कहा कि यह निर्णय राजनीति से प्रेरित है। उनके अनुसार मौजूदा कानून के अनुसार ऐसी योजना शुरू करने के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
पहले नाम पर जताई गई थी आपत्ति
केंद्र सरकार को आरंभ में इस योजना के नाम से आपत्ति थी। इसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार ने इसका नाम बदलने का प्रस्ताव पास किया। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल सरकार को केवल राशन का वितरण करने से मतलब था परंतु केंद्र सरकार ने नाम बदलने के पश्चात भी इस योजना को मंजूरी नहीं दी।
जाने क्या है घर घर राशन योजना
इस योजना के अनुसार प्रत्येक राशन लाभार्थी को लगभग 4 किलो गेहूं का आटा 1 किलो चावल और चीनी घर पर पहुंचाई जानी थी। इस योजना के तहत वर्तमान की महामारी की स्थिति को समझते हुए राशन के वितरण के डिलीवरी घर तक पहुंचाने की की गई थी। इस योजना के लागू होने पर किसी भी राशन कार्ड धारक को सरकारी दुकानों पर जाकर राशन लेने की जरूरत नहीं थी।
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