PM Narendra Modi Review Meeting on Covid-19 Spikes: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus Cases in India) के संक्रमितों का आंकड़ा 91 लाख के पार हो गया है. कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. इनमें दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है. बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे. प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक में इशारों में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, 'कुछ लोग कोरोना वैक्सीन के आने का वक्त पूछ रहे हैं. वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं. मैं उन्हें राजनीति करने से तो नहीं रोक सकता. लेकिन, वैक्सीन आने का समय हम तय नहीं कर सकते. ये वैज्ञानिकों के हाथ में है.'

पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब वैक्सीन को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है. कुछ देर पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके वैक्सीन पर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे.

राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके पूछा था- 1. सभी वैक्‍सीन कैंडिडेट्स में से सरकार कौन सी चुनेगी और क्‍यों? 2. किसे वैक्‍सीन पहले मिलेगी और डिस्‍ट्रीब्‍यूशन की रणनीति क्‍या होगी? 3. क्‍या मुफ्त टीकाकरण के लिए PM CARES फंड का इस्‍तेमाल होगा? 4. सभी भारतीयों को कब तक टीका लग जाएगा?

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ' केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त कोशिशों के बाद भारत कोरोना से निपटने में आज बाकी देशों से कहीं बेहतर स्थिति में है. हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट लगातार कम हुई है. हमें आगे भी ऐसे ही प्रयास जारी रखने हैं.'

पीएम ने कहा, 'कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ने के बाद लोगों में लापरवाही बढ़ गई है, लेकिन मैं बार-बार कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं आ जाती है तब तक ढिलाई नहीं बरतनी है.' मोदी ने लोगों को आगाह करते हुए शायराना अंदाज में कहा- 'हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी है जिससे यह कहना पड़े कि हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था.'

पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन आने पर फ्रंटलाइन वर्कर्स सभी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए, केंद्र-राज्यों को एक साथ काम करना होगा. इसके अलावा पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम पारदर्शी तरीके से होगा. पीएम ने कहा कि वैक्सीन को लेकर सभी राज्य अपने सुझाव लिखित में दें. किसी पर फैसला थोपा नहीं जाएगा.

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