दिलेर समाचार, नई दिल्ली: मोदी सरकार नई होम लोन सब्सिडी स्कीम लाने जा रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार की यह गृह ऋण सब्सिडी योजना छोटे घर खरीदारों के लिए होगी. इस योजना से शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग के लगभग 25 लाख लोगों को लाभ होने की संभावना है. रॉयटर्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि सब्सिडी की रकम कितनी होगी, यह ऐसे घरों की मांग पर निर्भर करेगी.
दो सरकारी सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में छोटे शहरी आवास के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के लिए 600 अरब रुपये (7.2 अरब डॉलर) खर्च करने पर विचार कर रही है. इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 की शुरुआत में होने वाले आम चुनावों से पहले, बैंकों द्वारा कुछ महीनों में इस योजना को लागू करने की संभावना है.
पिछले महीने, भारत ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतों में लगभग 18% की कटौती की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को लाल किले से देश के नाम अपने संबोधन में इस योजना की घोषणा की थी, लेकिन इसका विवरण पहले नहीं बताया गया था. यह योजना 9 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 3-6.5% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी की पेशकश करेगी.
सूत्रों ने कहा कि 20 साल की अवधि के लिए लिया गया 50 लाख रुपये से कम का आवास ऋण प्रस्तावित योजना के लिए पात्र होगा. एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘ब्याज छूट लाभार्थियों के आवास ऋण खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी. प्रस्तावित योजना 2028 तक के लिए लागू होगी. यह अपने अंतिम रूप के करीब है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
पीएम मोदी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा था, ‘हम आने वाले वर्षों में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं जिससे उन परिवारों को फायदा होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं.’ यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले लोगों को ब्याज सब्सिडी की पेशकश की है. इसी तरह की एक योजना 2017-2022 के बीच चलाई गई थी, इसके तहत 12.27 मिलियन (1 करोड़ 20 लाख से अधिक) घरों को मंजूरी दी गई.

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