दिलेर समाचार, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के सरों पर छत घर मुहैया कराने के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर पहुंच गया है। उसने यह तमगा आंध्र प्रदेश से छीना है, जो पिछले साल सूची में सबसे ऊपर था। उत्तर प्रदेश को नंबर एक का दर्जा देने का फैसला दिल्ली में होने वाली बैठक में शुक्रवार को लिया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) ने इस संबंध में बेहतर काम किया है।

बीएलसी (लाभार्थी केंद्रित निर्माण) के तहत जहां उसने 12,44,675 घरों के निर्माण में मदद की वहीं एएफपी के तहत 13,41,550 किफायती आवासों के निर्माण की सुविधा भी प्रदान की। गौरतलब है कि बीएलसी के तहत जिस किसी व्यक्ति के पास जमीन या घर हैं, उसे उसके घर के विस्तार और निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। जबकि सार्वजनिक और निजी भागीदारी में चल रहे एएफपी प्रोजेक्ट के तहत 35 फीसद घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षित किया जाना आवश्यक है।

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