दिलेर समाचार, नई दिल्ली. दिल्ली में आबकारी नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक बार फिर से समन जारी किया. ईडी ने इस बार उन्हें 4 मार्च को एजेंसी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है.

इससे पहले ईडी के 7वें समन को दरकिनार करते हुए सीएम केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि अगर अदालत इस संबंध में आदेश देगी तो वह ईडी के समक्ष पेश होंगे.

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को सातवां समन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने सोमवार को पेश होने को कहा था. हालांकि केजरीवाल अब तक एक भी समन के अनुपालन में एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने इन समन को ‘अवैध’ करार दिया है. उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को भी पत्र लिखकर ये समन वापस लेने की मांग की थी.

सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये समन उन्हें विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ छोड़ने के लिए दबाव डालने का एक ‘औजार’ है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन के घटकों दलों से नाता नहीं तोड़ेगी. आप संयोजक ने सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार और ईडी को अदालत पर भरोसा नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी ने खुद इस मामले में अदालत का रुख किया है और उन्हें अब अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए.

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