दिलेर समाचार, चंडीगढ़. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पास किए गए तीन कृषि कानूनों (Farmer acts) के खिलाफ कदम उठाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया. मंगलावर को राज्य की कांग्रेस (Congress) सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amrinder Singh) की अगुआई में विधानसभा में तीन विधेयक पेश किए. अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए तीन विधेयक, किसान उत्पादन व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विशेष प्रावधान एवं पंजाब संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 और किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा (विशेष प्रावधान और पंजाब संशोधन) विधेयक 2020 हैं.

पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयकों में कहा गया है कि अगर किसानों को एमएसपी से कम भाव पर उनकी फसल का दाम दिया तो तीन साल की जेल हो सकती है. अगर कोई कंपनी या व्यक्ति किसानों पर जमीन और फसल को लेकर कोई दबाव बनाती है तो उसे जेल हो सकती है. विधेयक में केंद्र के कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि इन विधेयकों के अलावा कृषि बिल में जो बदलाव किए गए हैं, वे भी किसान और मजदूरों के खिलाफ हैं.

अमरिंदर सिंह ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र ने इसे नजरअंदाज कर दिया. उन्होंने कहा, ‘मुझे काफी ताज्जुब है कि आखिर भारत सरकार करना क्या चाहती है.’ पंजाब सरकार के प्रस्ताव में केंद्र से कहा गया है कि वह किसानों के कानून पर नया अध्यादेश लाए जिसमें MSP हो किया जाए.

बता दें  कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तीरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 विधेयक हाल ही में संसद में पारित हुए थे.

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