दिलेर समाचार, नई दिल्ली. नए कृषि कानून (New Farm Laws) को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार बरकरार है. किसानों ने मोदी सरकार के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. सरकार डेढ़ साल तक के लिए नए कानूनों को निलंबित करना चाहती है. लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है. आज दोनों पक्षों के बीच 11वें दौर की बातचीत होगी. इस बीच ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से प्रस्तावित कदम संवैधानिक उलझनों में फंस सकता है. जानकारों का कहना है अगर सरकार इस नए कानून पर कुछ समय के लिए रोक लगना चाहती है या फिर रद्द इसके लिए उन्हें सुप्रीम को कोर्ट या फिर संसद जाना होगा.

पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा इस कानून को पारित किया गया था. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सहमति के बाद 27 सितंबर को इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था. बता दें कि संसद किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है. लेकिन संविधान या संसदीय प्रक्रिया में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कि किसी कानून को ठंडे बस्ते में डाला जा सके.

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