दिलेर समाचार,नई दिल्ली: सात दिन से उपराज्‍यपाल के घर अनशन पर बैठे दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को रविवार रात अस्पताल में भर्ती कराया गया. तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया. ख़ुद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी. वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और हज़ारों कार्यकर्ता रविवार शाम दिल्ली की सड़कों पर उतरे. पीएम आवास का घेराव करने के लिए ये लोग मंडी हाउस पर जुटे और पीएम हाउस की ओर बढ़ने लगे. लेकिन पुलिस ने इन्हें संसद मार्ग से आगे नहीं बढ़ने दिया और यहीं पर मार्च ख़त्म हो गया. आम आदमी पार्टी के इस मार्च को सीपीएम का भी साथ मिला. सीपीएम कार्यकर्ताओं के साथ सीताराम येचुरी ख़ुद इस मार्च में शामिल हुए. बीजेपी के बाग़ी शत्रुघ्न सिन्हा और डीएमके नेता एम के स्टालिन ने भी इस मार्च का समर्थन किया. मार्च के दौरान दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया था. वहीं आईएएस अफ़सरों की हड़ताल को लेकर धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि अधिकारी काम पर आएं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. वो मेरे परिवार का हिस्सा हैं. वो चुनी हुई सरकार का विरोध बंद करें. इससे पहले दिल्ली आईएएस एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार के इस दावे का खंडन किया कि अधिकारी हड़ताल पर हैं और काम नहीं कर रहे. IAS एसोसिएशन ने कहा कि हम हड़ताल पर नहीं हैं. हम निष्पक्ष हैं और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है. 

- हमारे प्यारे दोस्त, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कूटनीति का परिचय दिया और अधिकारियों से अपील की है कि वह काम पर वापस आएं. उन्‍होंने दो कदम बढ़ाए और आशा है कि नौकरशाहों की तथाकथित हड़ताल अब खत्म हो जाएगी. जय हिन्द!

- दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है. उन्‍होंने कहा कि बीती रात सत्येंद्र जैन का कीटोन लेवल बढ़ गया और उन्हें सिर दर्द, बदन दर्द, सांस लेने में दिक़्क़त और पेशाब में दिक़्क़त होने लगी. इसलिए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब उनकी हालत ठीक है.आज मनीष सिसोदिया के अनशन का छठा दिन है. वो ठीक हैं.
 

- केजरीवाल और उनके सहयोगियों के एलजी हाउस में चल रहे धरने के ख़िलाफ़ एक जनहित याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट आज सुनवाई करेगा. जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री और मंत्री हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि वो संवैधानिक पदों पर होते हैं. इसलिए हड़ताल को असंवैधानिक और ग़ैरक़ानूनी क़रार दिया जाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री को ज़िम्मेदारी निभाने का आदेश दिया जाए क्योंकि हड़ताल की वजह से दिल्ली का सारा कामकाज ठप हो गया है.

- हाइकोर्ट में एक और याचिका दायर कर मांग की गई है कि वो दिल्ली सरकार के आईएएस अफ़सरों की हड़ताल ख़त्म करने का आदेश दे.
 

- नीति आयोग की बैठक में भी दिल्ली के सियासी संकट का मुद्दा गूंजा. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी से मिलकर दिल्ली सरकार की समस्याओं पर बात की. और तत्काल इस समस्या के समाधान की अपील की.

- केजरीवाल अपने एक ट्वीट को लेकर बुरे फंस गए. रविवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि किस नियम के तहत एलजी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए हैं. मैंने उन्हें अपनी जगह जाने की इजाज़त नहीं दी. जवाब में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने उनके दावे को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि एलजी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं.

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