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मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ सीमा पर नदी वाले हिस्से को सील करने के लिए तकनीकी तरीका अपनाया जाएगा जबकि जमीन वाले हिस्से में स्मार्ट बाड़ लगाए जाएंगे.’’ नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के मुद्दे पर असम में व्यापक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने लोगों के हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएगी. विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में छह साल तक रहने के बाद नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है.
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