दिलेर समाचार,गृह मंत्रालय अपराधों की जांच करने के लिए एक आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली बनाने की प्रक्रिया में है और वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए आठ शहरों में एक विशेष परियोजना लागू कर रहा है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को महिला सुरक्षा के दो पोर्टलों का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और अन्य पक्षकारों के बीच बेहतर तालमेल के लिए राष्ट्रीय मिशन 1,023 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘हेल्पलाइन नंबर 112 पर राष्ट्रीय स्तर पर आपात प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली बनाने का काम तेजी से चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आठ शहरों में सुरक्षित शहर परियोजना पर भी काम चल रहा है।’’।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस और साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने गृह मंत्रालय में महिला सुरक्षा की प्राथमिकता को लेकर एक अलग डिवीजन बनाया है। मुझे भरोसा है कि ये ऑनलाइन उपकरण अधिकारी को अपराधियों के खिलाफ मदद देंगे और प्रभावकारी साबित होंगे।’’।

सिंह ने कहा कि ये दो पोर्टल महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में प्रयासों का हिस्सा हैं। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से दो पोर्टलों का पूरी तरह इस्तेमाल करने तथा नियमित तौर पर डेटाबेस अपडेट करने का अनुरोध किया। 

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